[ad_1]

२० साउन, काठमाडौं । धरानस्थिती बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा पनि भद्रगोल र लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र विरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य मेहनत गरे सञ्चालनमा आउने उपकरण बिगारेर राखिएको छ ।

अक्सिजन प्लाण्टको क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिड-१९ का बिरामी धेरैले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अक्सिजन प्लाण्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाई बजारबाट सिलिण्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अस्पतालमा कार्यरत केही चिकित्सकहरुले कार्यालय समयमै बाहिरका निजी क्लिनिकमा काम गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्र उपलब्ध हुने सेवाहरु पनि रिफर गरेर क्लिनिकमा पठाउने समस्या उत्तिकै छ । ‘अन्य संस्थामा सेवा दिने चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल कारबाही गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मिलेमतोमा अस्पताल सेवा, निदान, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवाका लागि बाहिर रिफर गर्ने र कमिशन लिने प्रवृत्तिको निरन्तर निगरानी गरी त्यस्ता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।’

भवन र मेसिन भएपनि डाइलासिस सेवा विस्तार गरिएको छैन । सीमित आईसीयु बेडमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ । सरकारले दिएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी प्रतिष्ठानले बिरामीसँग चर्को शुल्क असुलेको छ । सामान्य उपकरण र सामानका अभावमा कतिपय सेवा अवरुद्ध छ । अल्ट्रासाउण्डको बिरामीको पालो आउन एक महिनासम्म लाग्छ । परीक्षणपछि केहीको नतिजा आउन थप महिना दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।

‘प्रयोगशाला सेवा खस्किएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिलिङ काउण्टरले शुल्क लिइसकेको पिसाब परीक्षणमा लागि पनि रिएजेण्ट नभएको भनी प्रयोगशाला प्रतिवेदन दिएको पाइयो ।’ कार्यदलले प्रतिवेदन मार्फत अस्पताल हाताभित्रै प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउने, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सामग्री पर्याप्त मात्रामा मौज्दातमा राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । उसले सबै प्रकारका परीक्षणका काम अस्पतालमा हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि नअपनाइएको स्थलगत निरीक्षणमा गएको कार्यदलले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न, सरसफाइमा ध्यान दिन, सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन पहल गरेको छैन । कार्यदलले अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको नीति अनुसार १०० बेड भएका अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर धरानमा प्रतिष्ठानले आफूले फार्मेसी चलाएको छैन । पदाधिकारीहरुले अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गरेका छन् । अस्पतालले फार्मेसी नचलाउँदा वरपर सञ्चालित निजी फार्मेसीहरुलाई लाभ हुन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पदाधिकारीमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा पनि समस्या रहेको पाइयो ।’

अस्पतालको मेडिकल अडिट हुन सकेको छैन । मेडिकल रेकर्डलाई प्रतिष्ठानको योजना, विस्तार एवं अध्ययन र अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा अलपत्र पारिएको छैन । अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन अव्यवस्थित छ । फोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड पालना भएको छैन । अस्पताल निर्देशकको अध्यक्षतामा हुने नियमित बैठक बस्न सकेको छैन ।

अस्पतालका कयौं सेवा अवरुद्ध हुँदा वरपर सञ्चालित निजी स्वास्थ्यसंस्थाले लाभ लिएका छन् । एमआरआईका लागि भवन तयार गरिएको भए पनि उपकरण खरिद हुन सकेको छैन । भवन अलपत्र छ । डाइलासिसका लागि खरिद गरिएका उपकरणहरूमा फिल्टर जडान नभएको भनी प्रयोगविहीन बनाइएको छ ।

‘न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीलाई अस्पताल बाहिर रेफर गर्ने गरिएको छ, मर्मतसम्भारका लागि स्रोत परिचालन कमजोर छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानमा अनुशासन र नियन्त्रणको पाटो कमजोर भएको छ ।’

[ad_2]

साभार

सम्बन्धित खवर