दुई तिहाइ सांसदको समर्थनसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका केपी शर्मा ओलीको सरकार अन्ततः अदालतको फैसलाबाट ढलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश दोस्रो पटक पनि बदर भएपछि डेढ वर्षदेखि निरन्तर धर्मराइरहेको ओली सरकारको यात्रा अब टुङ्गिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेका ओलीले न आफैंले एकीकरण गरेको नेकपा पार्टीको दह्रो साथ पाउन सके न त सिङ्गो एमाले पङ्तिको समर्थन नै ।हावाबाट बिजुली निकाल्ने, पानीजहाज ल्याउने, पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने, घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्‍याउने लगायतका अनेकन् सपना बाँडेका ओली साढे तीन वर्षको कार्यकालमा कहिले चौतर्फी प्रशंसित बने त कहिले तीव्र आलोचित । उनको सरकारप्रति न देशका मूलधारका मिडिया सकारात्मक देखिए न त मिडियाप्रति उनी नै सहिष्णु बन्न सके । बौद्धिक जमातको एउटा ठूलो हिस्सा र नागरिक समाजप्रति सदैव आलोचक रहेका ओलीलाई न त अदालतको साथ भयो न त छिमेकी राष्ट्रहरूको बलियो समर्थन नै ।

फलतः करीब दुई तिहाइ सांसदको समर्थनसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नै पार्टीको साधारण बहुमत पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । ‘हाई हाई’को स्वर्ण अनि सकारात्मक अवसर र अनुकूलतालाई मुलुक र जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्न असफल ओली सरकारका पतनका आन्तरिक र बाह्य कारण गरी निम्न ५० बुँदामा यसरी समेट्न सकिन्छ-

१. आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्षधर २३ जना सांसदहरूले पार्टी निर्णय विरुद्ध विपक्षी दलका नेता देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु र अदालतमा सशरीर उपस्थित हुनु ।

२. संसद आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै उत्तेजनामा आएर प्रतिनिधिसभालाई पटकपटक विघटनको सिफारिश गरी आफ्नै पार्टी र विपक्षी दल लगायत सबैलाई चिढ्याउनु ।

३. एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकीकरण केपी ओलीको सत्ता जोगाउने स्वार्थ र प्रचण्डको पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रको खेल मात्रै बन्नु ।

४. पार्टी एकीकरणबारे आफ्नै पार्टीमा समेत गहन छलफल र निर्णय नगरिनु र पार्टीमा सबै पक्षलाई समेट्न नसक्नु ।

.पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र छलकपटको शैली अनि वरिष्ठ नेता माधव नेपालको इगो र बढ्दो बार्गेनिङका कारण पार्टीमा समस्याहरू बल्झिंदै जानु ।

६. नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्रको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुरूप सरकार चल्न नसक्नु र सरकारमा पार्टीको अपनत्व कायम हुन नसक्नु ।

७. सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टी मार्फत जनतामा सम्प्रेषण नहुनु र सरकारले पार्टीका तर्फबाट उपयुक्त सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन नसक्नु ।

८. धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका व्यक्तिले संसदमा विश्वासको मत नलिनु ।

९. संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयमा पार्टी र सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहलकदमीमा कमजोरी रहनु र न्यायालयमा ओलीको सेटिङ छ भन्ने अफवाह फैलाइनु ।

१०. ओलीको कार्यकालमा कोरोनाको विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हुनु र सरकारको गतिमा ठूलो रोकावट पैदा हुनु ।

११.सम्मानित राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा बचाउन नसक्नु र राष्ट्रपतिलाई पार्टीको कार्यकर्ता वा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी जस्तै बनाइनु ।

१२. सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख यात्रा र खुला भ्रष्टाचारका विरोधाभासपूर्ण द्वन्द्वमा पिल्सिंदै राजनीतिक पतनको विन्दुमा पुग्नु ।

१३. कुनै बेला राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली विस्तारै आफ्नो सत्ता टिकाउन जे जस्तो सम्झौता गर्न पनि तयार हुँदै समर्पणको नीति अपनाउनु ।

१४. भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अपराध लगायतका बेथिति बढ्दै भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र झन् संस्थागत हुँदै जानु ।

१५. वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतमा सरकार उदासीन बनिरहनु ।

१६. कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि मेडिकल सामग्री खरीद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा सरकार मौन रहनु ।

१७. निर्मला हत्याकाण्ड र भागरथी भट्टको हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु ।

१८. कार्यपालिका अन्तर्गतका राज्यका निकायहरूलाई केन्द्रीकृत गरी आफू शक्तिशाली बन्न सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारअनुकूल बनाउन खोज्नु ।

१९. फरक मत र आलोचनालाई खप्न नसक्ने स्वाभाव, अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिनु ।

२०. आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने ठोस दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम नदेखिनु, कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण सरकार र नेकपाप्रति जनताको मोहभंग हुनु ।

२१. प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी र समकक्षीबाटै संघीयता, गणतन्त्रलगायत पछिल्ला उपलब्धिहरूलाई नरुचाउने नेताको रूपमा चित्रित गरिनु ।

२२. गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गरेर सनातन संस्कृति र धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्‍याउनु ।

२३. राज्यको चौथो अंग प्रेसजगत र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद कानून संसदमा दर्ता गर्दै प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र सञ्चारजगतलाई चिढ्याउनु ।

२४. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोज्नु ।

२५. विकास निर्माणका यथार्थ विषयभन्दा हावादारी गफ कुरा गर्नु । सरकारी घोषणा महत्वाकांक्षी र प्रचारमुखीमा मात्र सीमित हुनु ।

२६. छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई समदूरीमा कायम गर्न नसक्नु, सम्बन्धमा उतारचढाव वा अस्थिरता आउनु र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा कूटनीतिक अपरिपक्वता देखिनु ।

२७. आफ्नो वा अर्को पार्टी फुटाउने गलत मनसायका साथ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु ।

२८. राष्ट्रवाद, समृद्धि र सुशासन जस्ता लोकप्रिय नारा चुनावी नारामा मात्र सीमित हुनु ।

२९. राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छेकोे मात्रै सरकारमा हालीमुहाली हुनु र अनुभवी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सल्लाह, सुझावलाई ग्रहण गर्न नसक्नु ।

३०. पार्टीका असली कम्युनिष्ट कार्यकर्ता सरकारबाट उपेक्षित र निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु ।

३१. आम जनतामा कम्युनिष्ट सरकारको अनुभूति नै नहुनु र सरकारमा दलाल, कमिशनखोर र भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्दा सिङ्गो एमाले नै बदनाम हुनु ।

३२. नेताहरूमा बढ्दो दम्भ र घमण्डका कारण पार्टी कार्यकर्ता दास र निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु ।

३३. पार्टीको विधि, पद्धति र नियमभन्दा जिद्दी, अहम् र जबर्जस्तीको वातावरण सिर्जना हुनु ।

३४. मन परेका मानिसलाई हदैसम्म काखी च्याप्नु र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई पटकपटक अवसर दिनु ।

३५. विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद आदिका बारेमा विज्ञता भएको प्रमाणित गर्न अनावश्यक र बनावटी सुझाव दिनु ।

३६. मिडियालाई साथ लिन नसक्नु बरू चिढ्याउने काम गर्दै जानु र खासगरी ठूला मिडियाले सरकारलाई निरन्तर लखेटेको लखेट्यै गर्नु ।

३७. सिङ्गो पार्टी गुन्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पैसा हुनेहरूको कब्जामा फस्नु र तिनैको बोलवाला र स्वार्थअनुरूप सारा गतिविधि सञ्चालन हुनु ।

३८. पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिनु । अप्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारविहीन र निरीह बनाइनु ।

३९.नियमित बैठक, प्रशिक्षण, भेला, सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा एमालेको राजनीति पुग्न नसक्नु ।

४०. पार्टीमा कम्युनिष्ट आचरण, विचार, सिद्धान्त र आदर्श निरन्तर स्खलित हुँदै जानु ।

४१. पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र आम नागरिकबीचको आत्मीयता र अन्तर सम्बन्ध टुट्दै जानु ।

४२. जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति असन्तुष्टि, निराशा, विरोध र आक्रोश बढ्दै जाँदा कम्युनिष्ट पार्टी नै जनस्तरमा बदनाम हुँदै जानु ।

४३. पार्टीका नयाँ पुस्ताका नेताहरू शक्तिकेन्द्र धाउने, पार्टी र सत्ताकै लेनदेनमा बिचौलियाको भूमिकामा तल्लीन हुनु ।

४४. पार्टीले तय गरेको प्रणाली, विधि र निर्णयअनुसार काम नहुनु र प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित भए मात्र सिङ्गो एमाले सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुतर्क गर्दै पदका लागि जे जस्तो सम्झौता पनि गर्न पछि नपर्नु ।

४५. पार्टी निरन्तर वैचारिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक भ्रष्टीकरणको दिशामा फस्दै जानु ।

४६. निजी सल्लाहकार वा किचेन क्याबिनेटका कुरामा मात्र अतिशय विश्वास गर्नु, बाहिरको जनमत र परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्नु ।

४७. कामभन्दा बढी प्रचारमुखी भएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्नु ।

४८. सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलहहरू र आफ्नै पार्टीका नेताहरूको विश्वास घट्दै र आक्रोश बढ्दै जानु ।

४९. सल्लाहकारहरूले उचित समयमा उपयुक्त सल्लाह दिन नसक्नु ।

५०. मुलुकको संविधानको मर्म र कानूनका प्रावधान बारेको विज्ञतामा कमि देखिनु ।

अन्त्यमा, ओली सरकार अल्पायुमा ढल्नुको सबैभन्दा ठूलो दोष नेतृत्वकर्ताको हैसियतले उनी आफैंले लिनैपर्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि व्यक्तिगत रूपमा केही त्याग गरेर भए पनि कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार टिकाउन सक्नुपर्थ्यो ।

केपी ओलीले समयमै बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिएको भए न पार्टी फुट्थ्यो न सरकार गुम्ने अवस्था नै । यस अर्थमा केपी शर्मा ओलीलाई एउटा सफल राजनीतिज्ञको कित्तामा समेट्न सकिंदैन ।

तर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेका ओलीले देशलाई त्यस दिशामा डोर्‍याउनका निम्ति केही राम्रा प्रयासहरू भने गरेकै हुन् । राष्ट्रभाव देखाएका ओलीका राम्रा र नराम्रा कामको यथार्थ मूल्यांकन भने भविष्यले नै गर्नेछ । यतिखेरलाई यत्ति भन्न सकिन्छ कि मूलतः ओली आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लडेका छन् । अन्य बाह्य कारणहरू भने सहायक हुन् ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)



साभार

सम्बन्धित खवर