२२ असार, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको चार महीना पूरा भयो ।

२१ फागुन २०७७ मा भएको सहमतिपछि केही नेता-कार्यकर्ता छुटे पनि १२३ जना अझै कारागारमा छन् ।

राजनीतिक ‘भिजिबिलिटी’ अस्पष्ट हुँदा कारागार भित्र र बाहिरका नेता–कार्यकर्ता एकप्रकारको छटपटीमा छन् । भित्र रहेकाहरू छुट्न नसकेको छटपटीमा छन् भने बाहिर रहेकाहरू अगाडि बढ्ने बाटोको अस्पष्टताका कारण ।

त्यसलाई स्वीकार गर्दै नेता अनिल शर्मा भन्छन्, ‘भित्र बस्नेहरूलाई पनि एउटा आशा थियो, त्यो नहुने भयो कि भन्नैपर्ने भइहाल्यो । बाहिर  सरकारले न्यूनतम सहमति पनि पालना नगर्दा त एकप्रकारको असन्तुष्टि र छटपटी त भइहाल्छ नि !’

सहमति पालना गराउन दौडधुप

तीनबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न उल्लेख थियो । तर चार महीनासम्म पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ता नछुटेको भन्दै विप्लव समूहका नेताहरू दौडधुपमा छन् । पार्टीका नेताद्वय खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र धर्मेन्द्र बास्तोलाले आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर तत्काल कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

यसअघि महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका थिए । त्यही कारण आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

नेकपा विप्लवलाई प्रतिबन्ध घोषणा गर्दा सरकारविरुद्ध जनस्तरमा विरोधका स्वरहरू सुनिएका थिए । राजनीतिक समूहलाई प्रतिबन्धित गरी हिंसात्मक क्रियाकलापतिर धकेल्ने कार्य वाञ्छित नहुने तर्क जनस्तरमा थियो । वार्ता र संवादबाट हल खोज्न आग्रह गर्दै त्यतिबेला व्यक्त गरिएको विप्लव समूहप्रतिको सहानुभूति अहिले कमजोर बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग उधारो सहमतिमा फस्ने सूचीमा आफ्नो समूहको पनि नाम थपिएको भन्दै विप्लव समूहमा असन्तुष्टि छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गरेको सहमति पालनामा इमानदार नदेखिएको विप्लव समूहका नेताहरूको आरोप छ । पार्टीका सांस्कृतिक मोर्चा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका महासचिव खेम थपलिया भन्छन्, सरकार तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न उदासीन भएकोमा हामी आक्रोशित छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजनीतिक र कानूनी जटिलता हल गर्ने जिम्मा वार्ता समितिका सदस्य एवं आफ्ना परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई दिएका छन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार विप्लव समूहसँग भएको सहमतिअनुसार अनुसन्धानका क्रममा रहेका १६ जना नेता–कार्यकर्ता छुटेका छन् । शुरुमा सबैको मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको भन्दै कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता धरौटी नबुझाई बसेका थिए । तर सहमति कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि पार्टीले नै धरौटी बुझाएर छुट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । त्यसअनुसार विप्लवका दाइ, नेता माइला लामा लगायतका नेता छुटे । तर अझै जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्तामा चाहिं निराशा पैदा गराएको पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

अलमलमा नेतृत्व

सरकार र विप्लव समूहबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दा समेटिएका छैनन् । दुई बुँदामा पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘दुवै पक्ष नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’

यसबारे पनि थप संवाद भएको छैन । अहिले प्रकाण्डहरूको ध्यान थुनामा रहेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ गराउने बाहेकका विषयमा नभएको नेताहरू बताउँछन् ।

यसले हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने, त्यसबाट कुनै राजनीतिक उपलब्धि हासिल नहुने र केवल प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र नेता कार्यकर्ताको रिहाइ मात्रै हुँदा केही प्रश्नहरू जन्मिएका छन् । जस्तो, यसरी हिंसाको औचित्य पुष्टि होला ?’

राजनीति र हिंसा

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘व्यक्ति–हत्या’ पुरानो रोग हो । चर्चामा आउन, कमजोर हुँदै गएको राजनीतिक अस्तित्वको धुकधुकी सिद्ध गर्न, जनसमुदायमा मनोवैज्ञानिक आतंक सृजना गर्दै भयको राजनीतिक दोहन गर्ने कामको नेपालमा लामो इतिहास छ । हिंसात्मक ‘झापा आन्दोलन’ बाटै राजनीतिक करिअर शुरु गरेका केपी शर्मा ओली अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

यद्यपि, झापा आन्दोलनको विरासतका हुर्किएको तत्कालीन नेकपा (माले) ले पछि व्यक्ति–हत्याको राजनीति गलत थियो भनेर औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो ।

१० वर्ष तत्कालीन नेकपा माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्धको क्रममा पनि व्यक्ति–हत्याका घटनाहरू भए । माओवादीले यसलाई संगठित सशस्त्र जनयुद्ध भन्दै आएको छ । ‘व्यक्ति–हत्याको राजनीति’ र ‘सशस्त्र विद्रोह’ को नीति, रणनीति र कार्यदिशाबीच केही भिन्नता हुन्छ । ‘सशस्त्र विद्रोह’ को रणनीतिले राज्यको सशस्त्र शक्तिसँग सशस्त्र प्रतिवाद गर्छ र यसको लागि ‘युद्धको घोषणा’ गर्दछ । यस्तो शक्तिले सैन्य महत्वका क्षेत्रमा मात्र प्रतिरक्षा र आक्रमण गर्दछ ।

तर निहत्था जनतालाई सशस्त्र आक्रमण र प्रतिरक्षाको शिकार वा तारो बनाउनु भने व्यक्तिहत्या नै हो । कुनै सैन्य क्रियाकलापमा सामेल नभएका, शान्तिपूर्ण पेशा व्यवसाय गरेर जीवन धानिरहेका, युद्ध वा सशस्त्र विद्रोहमा सामेल हुन नचाहने, युद्धरत पक्षबीच तटस्थ बस्ने जनतालाई समेत अनेक बहाना र आरोपमा हिंसाको शिकार बनाउनु व्यक्ति–हत्याको राजनीतिकै नयाँ उपक्रम हो ।

नेकपा (विप्लव) समूहले टेलिफोन टावर लगायतका ठाउँमा बम विस्फोट गराउने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई क्षति पुर्‍याउने, चन्दा उठाउने जस्ता गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि सशस्त्र विद्रोह शुरु नगरेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

सरकारसँग सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि यो घटनाप्रति क्षमायाचना गरेको पनि छैन ।

कार्यदिशाको अस्पष्टता

‘भूमिगत’ रहेको उक्त पार्टीको कार्यदिशा र कार्यक्रम पनि भूमिगत नै रहे । एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्तबारे केही आलेख र अन्तर्वार्ताहरू आए पनि त्यसमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय जस्ता प्रश्नमा कुनै स्पष्टता थिएन । ‘एकीकृत क्रान्ति’को उक्त अमूर्त अवधारणा ‘न युद्ध न शान्ति’ को मझधारमा उभिएको छ ।

नेकपा विप्लवलाई प्रतिबन्ध घोषणा गर्दा सरकारविरुद्ध जनस्तरमा विरोधका स्वरहरू सुनिएका थिए । राजनीतिक समूहलाई प्रतिबन्धित गरी हिंसात्मक क्रियाकलापतिर धकेल्ने कार्य वाञ्छित नहुने तर्क जनस्तरमा थियो । वार्ता र संवादबाट हल खोज्न आग्रह गर्दै त्यतिबेला व्यक्त गरिएको विप्लव समूहप्रतिको सहानुभूति अहिले कमजोर बनेको छ । यसको पछाडि उक्त समूहको नेतृत्व र कार्यशैली नै जिम्मेवार छ ।

चाहेको के हो ?

हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीतिबारे प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । उसले चाहेको कस्तो व्यवस्था हो ? त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? उक्त व्यवस्थाका विशेषताहरू के के हुन् ? विप्लव नेकपाले चाहेको के हो ? विगतमा कम्युनिष्टहरूले भन्दै आएको एकदलीय जनवादी गणतन्त्र हो कि अरू कुनै विकल्प छन् ?

वर्तमान संविधान र सरकारलाई फेर्ने अधिकार अहिलेका राज्य व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण रूपले नै दिएको छ । २०४७ सालको संविधानले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र’ लाई ‘अपरिवर्तनीय’ भनेको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि के विप्लव समूहले नेपालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापबाटै क्रान्तिकारी आन्दोलन विकास गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ? विकल्पका बाटाहरू सहज हुँदाहुँदै अकारण व्यक्ति–हत्याको राजनीतिलाई प्रेरित गर्ने रणनीतिबारे विप्लव समूहले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । अगाडि बढ्ने बाटोबारे रणनीतिक स्पष्टता विना हुने क्षति र छटपटी मात्रै हो ।

‘सरकारले न्यूनतम सहमति पनि पालना नगरेपछि छटपटी त भइहाल्छ नि’

अनिल शर्मा

अनिल विरही
नेता, नेकपा (विप्लव समूह)

सरकारसँग तपाईंहरुको पार्टीले गरेको सहमति पालना गरिरहेको पनि छैन । जेलभित्र र बाहिरका नेता कार्यकर्तामा एकप्रकारको छटपटी देखिन्छ । कार्यदिशाको अस्पष्टताले हो ?

त्यस्तै हो । भित्र बस्नेहरुलाई पनि एउटा आशा थियो, त्यो नहुने भयो कि भन्नै पर्ने भइहाल्यो । बाहिर सरकारले न्यूनतम सहमति पनि पालना नगरे पछि त एकप्रकारको असन्तुष्टि र छटपटी त भइहाल्छ नि ।

न युद्ध न शान्तिको मझधारमा उभिइरहेको जस्तो देखिन्छ । कार्यदिशाको अस्पष्टताले पनि हो यस्तो भएको ?

त्यस्तो होइन । रणनीतिक कुरामा त के कुरा भयो र । यो त ‘ट्याक्टिस’ (कार्यनीति)को कुरा हो । अब राज्यले घोषित रुपमा गरेको सहमतिबाट पछाडि हट्छ भने एक माघले जाडो जाँदैन भनेजस्तो यो त समग्र राज्यले यसको परिणाम लिनुपर्ने हुन्छ नि । यो त केपी ओलीको मात्र कुरा हुँदैन । राज्यप्रतिको विश्वसनीयताको कुरा आउँछ । सबै कुरा जोडिएर आउँछ ।

हामी यसै पनि प्रतिबन्धमा थियौं । सबै जेलमा छँदै थिए । प्रतिबन्ध सरकारले फिर्ता लियो । हामीलाई घाटा हुने कुरा त केही भएन तर सहकार्य लामो जाँदैन, राज्यले समाधान गर्न चाहेन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ होला भन्ने आँकलन हाम्रो छ ।

सहमति पालना नगर्दा तपाईंहरुले लिने बाटो के हुन्छ ?

जस्तो वार्ताको प्रक्रिया शुरु भयो, वार्तामा एजेन्डा नै ‘ओपन’ भएन । एजेन्डामा प्रवेश गरेपछि पो सरकारको धारणा के ?  हाम्रो के ? अनि नागरिकहरुले त्यहाँ कसको एजेन्डा ठीक, को ठीक को बेठीक भनेर नागरिकको तर्फबाट दबाब दिन पाउँथे । यहाँ त बन्दी नछोडेको हुनाले वार्ताको प्रक्रिया नै शुरु भएन । समाधानको त कुरै छाडौं, छलफल पनि शुरु गर्न नसक्ने भनेपछि त के हो यो रु अलिकति दोष त हामीलाई पनि आउला तर मूलतः राज्यले नै हो नि बन्दी नछोडेर वार्ताको वातावरण नबनाएको । बन्दी छोड अनि हामी एजेन्डामा प्रवेश गरौंला, हामीले भनेकै छौं ।

यसअघि तपाईंहरु युद्धको घोषणा नगरी सशस्त्र गतिविधिमा सहभागी हुनुभयो । अब के गर्नुहुन्छ रु युद्धको घोषणा नै गर्ने अवस्था हुन्छ कि ?

होइन, युद्धको कुरै होइन । परिवर्तनको कुरा हो । राज्यले दमन गर्दै गए प्रतिरोध हुने कुरा हो । यो सैद्धान्तिक रुपमा जहाँ पनि हुने कुरा भइहाल्यो । अहिले युद्धको कुरा होइन । हामीले त परिवर्तनको कुरा गरेको हो ।

शान्तिपूर्ण ढंगले पूरा गर्न सक्नुभएन भने कस्ता विकल्पमा जानुहुन्छ ?

त्यो त्यतिबेलाको परिस्थितिको कुरा भयो । सरकारले त्यति धेरै दमन गर्दा पनि हामीले आधारभूत रुपमा शान्तिको बाटो त छाडेनौं नि ।

वार्ता सफल भए तपाईंहरु चुनावमा सहभागी हुनुहुन्छ ?

हामीले जनमतसंग्रहको चुनावको कुरा गरेको हो । यही व्यवस्थाभित्रको चुनावको त छलफल नै छैन अहिले ।



साभार

सम्बन्धित खवर