१ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात वटा प्रदेशले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । मंगलबार सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वाषिर्क आयव्ययको विवरण प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशहरुले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले ल्याएको बजेटको कुल आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशहरुले २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वर्षमा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको थियो ।

प्रदेशहरुले आन्तरिक स्रोत, वित्त हस्तान्तरण र अनुदानका रुपमा प्राप्त हुने रकमलाई आफ्नो बजेटको स्रोतका रुपमा राखेका छन् । अधिकांश प्रदेशहरुले बजेटको स्रोतको मुख्य अंशका रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर मौज्दात हुने रकमलाई पनि राखेका छन् । केही प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

महामारीका कारण खर्च गर्ने क्षमता झन् कमजोर भएका बेला प्रदेशले खर्च गर्न सहज हुने खालका वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखेका छन् ।

प्रदेश-१ : स्वास्थ्य र पूर्वाधार प्राथमिकतामा

बजेट  : ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख

  • चालु खर्च : १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख (४३.६ प्रतिशत)
  • पुँजीगत खर्च : १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख (४६.३ प्रतिशत)
  • वित्तीय हस्तान्तरण : ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख (१० प्रतिशत)

स्रोत

  • आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख
  • राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख
  • वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख
  • सशर्त अनुदान : ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख
  • समपुरक अनुदान : १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख
  • विशेष अनुदान : ५९ करोड ३३ लाख
  • नगद मौज्दात : २ अर्ब
  • वैदेशिक अनुदान : २६ करोड १३ लाख

प्रदेश-१ ले पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट प्रदेशका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मात्र ४४ करोड विनियोजन गरेको प्रदेशले राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानमा विविध कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशमा ३ अर्ब २५ करोड खर्च गर्ने बताएको छ । शिक्षामा भने प्रदेश १ सरकारले १ अर्ब १९ करोड बजेट खर्च गर्ने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा यो प्रदेशको २ अर्ब ९० करोड बजेट रहने भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

पर्यटनमा ८३ करोड ३८ लाख, वन तथा वातावरणमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा र सिञ्चाइँमा ३ अर्ब १५ करोड, खानेपानीमा १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश २ : वितरणमुखी कार्यक्रम

 

बजेट : ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख

  • चालु खर्च : १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख (४६.२६ प्रतिशत)
  • पुँजीगत : १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार (५३.४४ प्रतिशत)
  • वित्तीय व्यवस्था : १० करोड (०.३० प्रतिशत)

स्रोत

  • आन्तरिक राजस्व : ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार
  • राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख
  • संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान : १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख
  • नगद मौज्दात : ६ अर्ब २५ करोड
  • आन्तरिक ऋण : १ अर्ब

प्रदेश २ ले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य उपकरणमा २० करोड बजेट राखेको सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई १९ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्सको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका युवाका लागि १५ करोड विनियोजन भएको छ ।

उद्यमशीलता तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराईका जलाशय तथा पोखरी संरक्षणमा ३२ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

फनपार्क बनाउन १० करोड बजेट राखिएको छ । मूख्यमन्त्री बेटी पढाउन, बेटी बचाउ अभियानमा २० करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

बागमती प्रदेश : संघको नक्कल 

बजेट : ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार

  • चालु : २६ अर्ब १ करोड ६ लाख २३ हजार (४५ प्रतिशत)
  • पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार (५१ प्रतिशत)
  • वित्तीय व्यवस्था : २ अर्ब (४ प्रतिशत)

स्रोत

  • आन्तरिक राजस्व : २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख
  • अन्य राजस्व : ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख
  • वित्तीय हस्तान्तरण : १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख
  • विविध प्राप्ती : १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार
  • चालु आवको बचत : ९ अर्ब १० करोड

बागमती प्रदेशले संघीय सरकारको नक्कल गर्दै बजेट ल्याएको छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट अधिकतम क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा भएको छ ।

प्रदेशले कोभिड खोपका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड संक्रमणका कारण आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक ३ हजार शैक्षिक भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।

विद्युतीय बसका खरिदका लागि ५० करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौं-भरतपुर-हेटौंडा खण्डमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विभिन्न फरक-फरक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति परियोजनाहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

हेटौंडा-भरतपुर-मेघौली खण्ड र नारायणी सिञ्चाइ इन्ब्यान्कमेन्टमा मेट्रो/ट्राम रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि घोषणा पनि गरिएको छ ।

संसदहरुलाई आफूखुसी खर्च गर्ने गरी दिइँदै आएको प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । तर, स्वास्थ्य उपकरण र महामारीको आर्थिक प्रभाव कम गर्ने गरी ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश मातहतका सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै महँगी भत्ताको सुविधालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश : नियमित खालको बजेट

 

बजेट : ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार

  • चालु : १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत)
  • पुँजीगत : १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत)
  • वित्तीय व्यवस्था : २४ करोड (०.८ प्रतिशत)

स्रोत

  • वित्तीय समानीकरण : ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख
  • सर्शत अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख
  • समपूरक अनुदान : ८७ करोड ३६ लाख
  • विशेष अनुदान : ५४ करोड ९० लाख
  • राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख
  • रोयल्टी बाँडफाँट : ३० करोड
  • आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार
  • नगद मौज्दात : २ अर्ब १० करोड
  • आन्तरिक ऋण : १ अर्ब
  • नेपाल सरकारबाट लिने ऋण : १ अर्ब

शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट नियमित खालको छ । खुम्चिएको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यक्रमहरु छरिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता ६ हजार पुर्‍याएको छ ।  प्रदेश अस्पतालहरुमा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने घोषणा गरिएको छ  ।

सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न ५ करोड विनियोजन भएको छ ।

कोरोना महाकारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षावापत ५ हजारका दरले राहत दिइने भएको छ ।

कोरोनाका कारण मृत्यु भएकालाई ५० हजार रुपैयाँ दिइने भएको छ । बागलुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरुङमार्ग र बाग्लुङको अर्नाकोट विमानस्थल निर्माण सम्भाब्यता अध्ययनको घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : घोषणाको चाङ

बजेट : ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख

  • चालु : १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार (३६.४७ प्रतिशत)
  • पुँजीगत :   २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार (५१.७१ प्रतिशत)
  • वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार (११.८२ प्रतिशत)

स्रोत

  • आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार
  • राजस्व बाँडफाँट : १३ अर्ब २० लाख
  • रोयल्टी बाँडफाँट : १ अर्ब १ लाख ५० हजार
  • वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख
  • सशर्त अनुदान : ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख
  • समपूरक अनुदान : ७२ करोड १६ लाख
  • विशेष अनुदानः ६३ करोड ४९ लाख
  • नगद मौज्दात : ७ अर्ब ५ करोड

घोषणा नै घोषणाले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको डीपीआर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धारको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन १९ करोड बजेट राखिएको छ ।

कृषकलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन ब्याजमा अनुदान दिइने भएको छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम चलाउन ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएको छ । शिक्षामा सुधार एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको बजेटमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अदक्ष युवाहरुमा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने वजेटमाफृत घोषणा गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको माग अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति दिने, प्रशिक्षको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा सीप परीक्षण जस्ता क्षेत्रमा विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका चार स्थानमा प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भएको छ ।बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका तीन ठूला शहरी क्षेत्रलाई महानगरपालिकाका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश : वितरणमै जोड

बजेट : ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार

  • पुँजीगत  : २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार (५९ प्रतिशत)
  • चालु : ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार (३१ प्रतिशत)
  • वित्तीय हस्तान्तरण : ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख (१० प्रतिशत)

स्रोत

  • आन्तरिक राजस्व : ६० करोड
  • चालु आवको बचत : १२ अर्ब ९२ करोड
  • राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख
  • वित्तीय समानीकरण अनुदान : १० अर्ब १४ करोड
  • सशर्त अनुदान : ३ अर्ब ९८ करोड
  • समपूरक अनुदान : ८१ करोड ३० लाख
  • विशेष अनुदान : ६१ करोड ३०९ लाख
  • वैदेशिक स्रोत : २ करोड ९ लाख

कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटलाई बढ्ता वितरणमुखी बनाएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पुर्वाधार, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो प्रदेशले कोभिड बाट ज्यान गुमाउनका परिवारलाई नगद राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कोभिडको नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा उभिने कर्मचारीको शुरु तलबको शतप्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तो भत्ता प्रकोप रहुन्जेल उपलब्ध हुनेछ ।

दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसुति अवस्था तथा आपतकालीन अवस्थाका बिरामीलाई हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ ।

प्रदेशमा ‘बोट र गोठमा लगानी गरौं’ भन्ने नारासहित प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनको योजना समेत घोषणा छ ।

कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । ‘मेक इन कर्णाली’ लाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने र यसमा जडिबुटी उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनको कार्यक्रम राखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५०० शय्या, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई १०० शय्याका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।  प्रदेशका सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको खोप र प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राख्ने  र प्रदेश सरकारले उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने जनाएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश : कर्मकाण्डी बजेट

बजेट : ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार

  • चालु : १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख (३५.१ प्रतिशत)
  • पुँजीगत : १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख (५८.२ प्रतिशत)
  • वित्तीय हस्तान्तरण : १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख (५.७ प्रतिशत)
  • वित्तीय व्यवस्था : ३० करोड (१ प्रतिशत)

स्रोत

  • राजस्व : १ अर्ब ८ करोड ३ लाख
  • राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख
  • रोयल्टी बाँडफाँट : ३ करोड ९४ लाख
  • वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख
  • चालु आवको बचत : ६ अर्ब ६८ कारेड ३० लाख
  • सशर्त अनुदान : ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख
  • संघीय समपूरक अनुदान : १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख
  • विशेष अनुदान : ६१ करोड ३५ लाख
  • अनुदान : २ करोड ४६ लाख

सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेट पनि विगतका बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नहेरी आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश उपचार राहत कोषमा १ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बजेटले जेष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा जटिल रोगको उपचारमा सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आय-आर्जनमा आवद्ध गरी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । कैलाश मानसरोवर पर्यटक प्रवेशद्धार निर्माणसहित पर्यटकीय पूर्वाधारमा समेत प्रदेशले बजेट राखेको छ ।

कञ्चनपुरको विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट राखिएको छ । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण क्षेत्रका लागि २ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । कृषिमा २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख विनियोजन भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा छुट्याएको छ । प्रदेशमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको नीति अबलम्बन गरिने उद्घोष गरिएको छ। उनले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड, किसानलाई बिउबिजन, रसायनिक मल, कृषि ऋण, भन्सार शुल्क, बिमा शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियतीलगायत सबै प्रकृतिका वन, चरन क्षेत्र, सिमसार र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।उच्च हिमाली तथा लेकाली भेगमा पाइने जडीबुटीको विस्तारमा जोड दिने समेत बताइएको छ ।



साभार

सम्बन्धित खवर