सर्वोच्च अदालतको एउटै निणर्यले नेपालको राजनीतिक कोर्स बदलिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कार्यगत एकता भयो । त्यसलाई २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी एकीकरणमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याएको थियो ।

तर एकीकरणको प्रक्रिया आधाआधीसमेत नपुग्दै परिस्थिति २०७५ जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा पुगेको छ । अर्थात नेकपा नामको विवादको निरुपण गर्ने क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले साबिक नेकपा खारेज गरी पूर्ववत् अवस्थामा दुबै पार्टी फर्काइदिएको छ ।

यसैबीच अदालतको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगले पार्टी एकीकरण गर्ने भएमा १५ दिनभित्र तत्तत् पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय लिएर आउन भनेको छ तर यतिञ्जेल भएका उतारचढावले पार्टी एकीकरणको सम्भावना समाप्त भइसकेको छ ।

त्यसो त अदालतको निर्णयअगावै एकीकरणबाट बनेको भनिएको नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको थियो । निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्ती हुँदैनथ्यो भने कानुनी र प्राविधिकरुपमा समेत विभाजित भइसक्ने थियो । ससर्ती हेर्दा अदालतको निर्णयबाट फरक रुप र पृष्ठभूमिमा पुनः पार्टी विभाजित भएको देखिन्छ ।

माओवादीमा फुट, एमालेको जुट

ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (अदालतले बदर गरिसकेको) मा पछिल्लो समय विवाद यति चर्किसकेको थियो कि पार्टी एकीकरणको महत्वपूर्ण अगुवा एवं हस्ताक्षरकर्ता केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यति मात्रै होइन ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निश्कासन गरिएको थियो ।

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशहरुमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट समेत हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइदै थियो । योसंगै पार्टी नेकपा विभाजन भइसकेको थियो । यसरी चौतर्फी घेराबन्दी र अविश्वासको प्रस्तावकै कारण प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रुपमा संसद विघटन गर्नुभयो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट संसद पुनर्स्थापित भइसकेको छ ।

यसैबीच सरकारको पक्षमा र विपक्षमा देशका विभिन्न स्थानमा आमसभाहरु आयोजना भए । नेताहरुले मर्यादाको सीमा नाघ्ने अभिव्यक्तिहरु दिए । ओली पक्षले देशभरि पार्टी पुनःगठन गर्‍यो भने प्रचण्ड–माधव पक्षले समेत पार्टी कार्यालय कब्जामा लिने काम गरे । यसरी नेकपा विभाजनको उत्कर्षमा थियो तर प्रचण्ड–माधव समूह पार्टीभित्रको अंकगणितका आधारमा आधिकारिकता आफूहरुसंगै रहने भन्दै खुशियाली मनाउँदै थिए ।

यदि अदालतबाट एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने निर्णय नआएको भए पनि नेकपा विभाजित नै हुने थियो । अहिले पनि फरकरुपमा विभाजित नै छ । अदालतको निर्णयपूर्व निर्वाचन आयोगले बहुमतको आधारमा नेकपा आधिकारिकताको निरुपण गरेको अवस्थामा केपी ओली समूह नेकपाबाट अलग रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

पार्टी एकीकरणको एउटा हिस्सा र तत्कालिन पार्टीको अध्यक्ष ओली नै बाहिरिँदा माधव झलनाथ खनालहरु भने प्रचण्डसँग रहने अवस्था थियो । त्यसो हुँदा पनि सम्पूर्णतामा पार्टी एकता हुने थिएन । एमालेको एउटा हिस्सा र माओवादीको मूल हिस्सा (बादल, लेखराज, मणि थापाहरु बाहेक) को मात्र एकता हुने थियो तर अदालतको निर्णयबाट प्राविधिक रुपमा एमाले एमाले एकातिर र माओवादी अर्कोतिर रहनुपर्ने भएको छ ।

यसैअनुरुप माधव–झलनाथ समुह भारि मनका साथ प्रचण्डबाट बिदावारी भई एमालेमै रहने भएका छन् तर ओली पक्षमा रहेका माओवादी निकट नेता भने जे–जस्तो परिस्थितिमा पनि ओलीसँगै अर्थात एमालेमै रहने भएका छन् । एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीभित्र केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैतर्फ बलिया ओलीले बादल समूहलाई राम्रो हैसियत दिने गरी छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

साबिक नेकपामा बहुमतीय व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत बहुमतको अभ्यास गर्न खोज्ने माधव नेपालहरुलाई ओलीले बहुमतका आधारमा नियन्त्रण गर्ने सम्भावना बढेको छ । जे भए पनि फुट्दै गरेको एमाले पंक्तिलाई अदालतको निर्णयले जबर्जस्त जोड्ने प्रयास गरेको छ । यसअर्थमा अदालतको निर्णयले एमालेलाई जुटाएको छ भने बादल समुह एमालेमै रहँदा माओवादी केन्द्र भने फुट्न पुगेको छ ।

साबिक नेकपा नै आधिकारिक भएको अवस्था हुँदो हो त यतिबेला नेकपाको विवाद झनै उत्कर्षमा हुने थियो । सम्भवत प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली अपमानपूर्वक बर्हिगमन हुनुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–माधव समूहले भनेजस्तै टाउको गनेर बहुमतका आधारमा पार्टीको आधिकारिकता दिँदा केपी ओली समूह पार्टी र चुनाव चिह्नसमेत टुंगो थिएन ।

यसको अर्थ नेकपाको विभाजन मुलतः एमालेको विभाजनमा परिणत हुने थियो र एमालेको महाधिवेशनबाट आएको पार्टी संस्थापनको एउटा ठूलो हिस्सा नेकपा बाहिरै रहनुपर्थ्यो । माधव–झलनाथ खनाल पक्ष यसका लागि हाँसीहाँसी खुशीखुशी तयार भएकै थिए तर खेलले युटर्न लियो । आज माओवादीका एउटा समूह नेकपा एमालेमै रहने भएका छन् । माधव–झलनाथ खनालहरु पनि एमाले मै छन् ।

मतमतान्तर र विभाजित मानसिकताको बीच एमाले सग्लो छ । माओवादीको एउटा हिस्सासमेत थपिएको छ । समग्रतामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरणबाट नयाँ एकीकृत पार्टी हुन नसकेता पनि केपी ओलीको सुझबुझपुर्ण नेतृत्व र रणनीतिक कौशलताको कारण अंशमा भए पनि पार्टी एकता भएका्े छ ।

त्यसो त केपि ओलीलाई निषेध गरेर प्रचण्ड–माधव समुहवीच हुने एकिकरण सम्पुर्णतामा पार्टी एकता हुन सक्दैनथ्यो । यसै पनि एउटा समुह बाहिरै रहने स्थितिमा केपी ओलीले एमाले नाम, ब्राण्डको रुपमा रहेको सूर्य चिह्न र जनताको बहुदलीय जनवादको विचारलाई कायम राखी अंशमै भए पनि पार्टि एकता जोगाएका छन् । यसबाट माओवादी केन्द्रलाई भने नमिठो झट्का लागेको छ, न आफ्नो पार्टि जोगियो न एमाले नै फोडियो ।

विचार प्रधान राजनीति

साबिक एमालेमा सबैभन्दा बढि विधि, पद्धति, विचार, कार्यशैलीको दुहाई दिने नेता हुन्, माधव कुमार नेपाल । नेकपा बदर भए संगै एमाले ब्युँतिएको छ र माधव नेपाल समुहले नेकपा एमालेमा रहने निर्णय गरेको छ । त्यसो त उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमालेका वरिष्ठ नेता नै हुन् । त्यसअर्थमा एमालेमा रहन निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था नरहनुपर्ने हो ।

तर, केपी ओलीको विचार, नेतृत्व, कार्यशैलीलाई प्रश्न उठाई नेकपाबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेका, अविश्वासको प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीबाट समेत हटाउन लागिपरेका नेपालले केपी ओली नै अध्यक्ष रहेको एमालेमा रहने निर्णय गर्लान् वा गर्लान् भन्ने स्वाभाविक चासो थियो ।

माधव नेपालले ओलीको सन्दर्भमा जे आरोप लगाइ कारवाही गरेका थिए, ती त यथावत नै थिए । यदि राजनीतिमा मूल्य, मान्यता प्रधान हुन्थ्यो भने नेपाल एमालेमै रहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो होला । जुन धरातलमा उभिएर केपी ओलीको विरुद्ध आगो ओकेलेका थिए, ओलीलाई कार्वाहि गरेका थिए । त्यही धराधतबाट उनी केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने तहमा कसरी आइपुगे ? संशयको विषय छ ।

यसको सिधा अर्थ नेपाल समुहले मुल्यको राजनीतिका लागि हिजो ओली विरुद्ध आगो आकेलेको होइन, स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने नै निस्किन्छ किनकी विचार, मूल्य, मान्यता प्रधान हुने हो भने पार्टि त मात्र हो । साध्य होईन । सर्वोच्चको निर्णय एकप्रकारले प्राविधिक निर्णय हो । अर्को पार्टीमा नेता जान नसक्ने वा अर्को पार्टी बन्न नसक्ने भन्ने निर्णय होइन ।

कतै संसद पद वा जनप्रतिनिधिको पद जोगाउन कै लागि मात्रै एमालेमा रहने भएको हो कि होइन भने बादल समूहले राजनीतिक रुपमा ओली संगै रहने निर्णय गरेका छन् । यति नैतिकता र इमान पनि नराखेको अर्थमा माधव नेपाल समूहलाई लिन सकिन्छ ।

एमालेमा गुट के होला ?

नेकपा एमाले अस्तित्वमा आएपछि नेपाल समुहमा छाएको निराशा, प्रचण्डसंगको विदावारी, त्यसपश्चात आफ्ना समूहको केन्द्रीय सदस्यसहितको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक आदिले निश्चय नै राम्रो संकेत गरेको छैन । तथापि पार्टीभित्रको वर्तमान शक्ति सन्तुलनले नेपाल समुहको त्यस्ता गतिविधिलाई छुट दिने सम्भावना छैन । त्यसैपनि एमालेमा निर्णय प्रक्रिया बहुमतीय आधारमा हुने ब्यवस्था छ ।

साबिक नेकपामा हुँदै नभएको बहुमतीय ब्यवस्थाका नाम विगतमा गरिएको घेराबन्दी ओलीले सायद नै बिर्सिएका होलान् । यसर्थ गुटगत क्रियाकलाप जारी रहे त्यसका कर्ताहरुले कारवाही भोग्नुपर्ने वा निस्कासित हुनुपर्ने सम्मको अवस्था आउनसक्छ । यस क्रममा संसद पद समेत गुमाउनपर्ने हुनसक्छ । यसको अर्थ सामान्यतया एमालेमा अब संस्थागत गुटबन्दी हुनसक्दैन । समानान्तर गतिविधिको कुनै अर्थ हुने छैन ।

पाटि एकताबद्ध भएर जान सक्दा फेरि पनि आगामि निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व गर्ने हैसियत निर्माण हुन सक्छ भन्ने बलिया आधारहरु छन् । त्यसका लागि नेपाल समूहले पनि ओलीलाई निशर्त सहयोग गर्नु जरुरी छ । ओलिले पनि तदनुरुपको ब्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसको लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी दुबै नेतृत्वको हो ।

त्यसो हुँदा थप काम गरेर देखाउन सकिन्छ । नेपाल समूहको पनि आफ्नै पङ्ति छ । विगतको तिक्तता मेटाउँदै अघि बढ्न सक्दा आगामी दुई वर्षपछि हुने निर्वाचन वा कथं कदाचित अर्ली इलेक्सन भएमा समेत सार्थकता पाउने देखिन्छ । यसको लागि पूर्वशर्त हो, नेपाल समूहबाट गुटबन्दीको अन्त्य र ओलीको तर्फबाट सम्मानजनक ब्यवहार ।



साभार

सम्बन्धित खवर